कऱ्हाड (सातारा): बुलेट ट्रेन नफ्यात चालणार नाही असे रेल्वेमंत्री असताना सुरेश प्रभु सांगत होते. मात्र पंतप्रधानांना प्रेस्टीजसाठी ती हवी होती. त्यामुळेच त्यांना रेल्वे मंत्रीपदापासुन पंतप्रधानांनी दुर करुन त्यांच्या मर्जीतील पियुष गोयल यांना रेल्वेमंत्री केले आणि आठ दिवसात बुलेट ट्रेनच्या कामाचे भुमिपुजन झाले, असा गौप्यस्फोट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. 14) कऱ्हाड (जि. सातारा) येथे केला. बुलेट ट्रेनच्या खर्चासाठी कऱ्हाड-चिपळुण रेल्वेमार्ग होणार नसेल तर हे आम्ही तर त्याचा मी निषेध करत असून, ते कदापी सहन करणार नाही. रेल्वेमंत्री, मुख्यमंत्री यांना भेटुन तो प्रकल्प मार्गी लावण्यास भाग पाडू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पंतप्रधानांनी मुंबईचे महत्व कमी होण्यासाठी इंटरनॅशनल फायनान्शीयल सेंटरसह अनेक प्रकल्प गुजरातला नेले. तब्बल 1 लाख 10 हजार कोटी खर्चुन सुरु होणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा सामान्यांना काय फायदा होणार असा सवाल उपस्थित करुन माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, सरकारचा बुलेट ट्रेनचा निर्णय अव्यवराही वाटत आहे. जगात कोठेही बुलेट ट्रेन फायद्यात चालत नाही. त्यामुळे सरकारला त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागणार आहे. त्याच्या स्टेशनसाठी मुंबईचे आर्थिक केंद्र पंतप्रधानांनी गुजरातला नेले. त्यामुळे बुलेट ट्रेन बाबत सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असुन त्यातुन राज्याताल काहीच फायदा नसल्याने तो प्रकल्प व्हावा की नाही याबाबत जनमत चाचणी घेणे आवश्यक आहे. बुलेट ट्रेन नफ्यात चालणार नाही असे रेल्वेमंत्री असताना सुरेश प्रभु सांगत होते. मात्र पंतप्रधानांना प्रेस्टीजसाठी ती हवी होती. त्यामुळेच त्यांना रेल्वे मंत्रीपदापासुन पंतप्रधानांनी दुर करुन त्यांच्या मर्जीतील पियुष गोयल यांना रेल्वेमंत्री केले आणि आठ दिवसात बुलेट ट्रेनच्या कामाचे भुमिपुजन झाले. बुलेट ट्रेन करण्यापेक्षा त्या पैशातुन शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, रखडलेले जलसिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याबरोबरच रेल्वचे जुने झालेले इन्फ्रास्टॅक्चर सुधारावे. त्यातुन लोकांचे प्रश्न मार्गी लागतील. कऱ्हाड-चिपळुण रेल्वेमार्गाबाबत ते म्हणाले, बुलेट ट्रेनच्या खर्चासाठी कऱ्हाड-चिपळुण रेल्वेमार्ग होणार नसेल तर हे आम्ही कदापी सहन करणार नाही. मी मुख्यमंत्री असताना त्या मार्गासाठीची पन्नास टक्के रक्कम देण्याचा मंत्रीमंडळात निर्णय झाला आहे. त्याचा अद्यादेशही काढण्यात आला आहे. असे असताना त्या रेल्वे मार्गाच्या ठेकेदाराने त्यातुन अंग काढुन घेतल्याचे समजते. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बुलेट ट्रेनएेवजी सामान्यांना उपयोगी पडणाऱ्या या रेल्वेमार्गाचा विचार करावा. हा रेल्वमार्ग सामान्यांठी महत्वाचा आहे. त्यासाठी रेल्वेमंत्री, मुख्यमंत्री यांना भेटुन तो प्रकल्प मार्गी लावण्यास भाग पाडू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सरकारचा कर्जमाफीचा निर्णय फसलेला आहे असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले, आम्ही कर्जमाफी देताना कोठेही शेतकऱ्याला त्रास होईल असे काही केले नाही. सध्या मात्र ऑनलाईन अर्जासह अनेक अटी घातल्या आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या अंमलबजावणीचे काय? त्यातुन बळी जाण्याचा सरकार वाट पहात आहे की काय? सरकाने शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळु नये. उद्या अर्ज भरायची शेवटची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र अर्जासाठी मुदत घालयाचे कारणच काय ? सरकारकडे बॅंकानी किती शेतकऱ्यांनी किती रुपयांचे कर्ज घेतले याची माहिती दिली आहे. मग आणखी शेतकऱ्यांकडुन अर्ज कशासाठी भरुन घेता. कर्जमाफी द्यायचीच असेल तर विनाअट् द्या. श्री. चव्हाण म्हणाले, विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी आक्रमक भुमिका घेतल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री प्रकाश महेता, सुभाष देसाई व समृध्दी महामार्गाचे कार्यकारी संचालक मोपलवार यांचे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करुन त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. महेता यांच्या माध्यमातुन एका बिल्डरला शेकटो कोटींची फायदा झाला आहे. सुभाष देसाई यांच्या विभागाने केलेले 31 हजार एकर जमिनीचे अधिगृहण संशयास्पद आहे. मोपलवार यांनी माजी सनदी अधिकाऱ्यांना समृध्दी महामार्गालगत जमिन खरेदीसाठी मदत केली आहे. या तिघांचीही रितसर न्यायालयीन चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशी होईपर्यंत त्यांचे राजीनामे घेणे आवश्यक आहे. मोपलवार तेलगी प्रकरणातील असून त्यांच्या विरोधात भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनीच पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे संबंधिताची सखोरल चौकशी करावी.