सोलापूर : शहरातील अत्यावश्‍यक कामांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून अ‍ॅडव्हॉन्स (Advance)दिला जातो. तीन महिन्यांत त्याचा हिशोब (Bills) सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, 2015 ते 2020 या काळातील बिले अजूनही सादर झालेली नाहीत. त्यामुळे नेमकी कामे झालीत का, बिले (Bills) सादर करायला विलंब का, त्यात काही गैरप्रकार झाला का, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. मात्र, संबंधित विभागप्रमुखांना नोटीस बजावली असून त्या-त्या काळातील अधिकाऱ्यांनाही त्यासंदर्भातील नोटीस दिल्याचे सांगत हा प्रकार झाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे.(advance bills taken by the corporation for works in solapur city have not been submitted yet)

महापालिकेतील झोन कार्यालय क्र. दोन व सात, कामगार कल्याण-जनसंपर्क अधिकारी, नगरसचिव या कार्यालयाकडे साडेनऊ लाख ते 15 लाखांपर्यंत अ‍ॅडव्हॉन्सची रक्‍कम येणेबाकी आहे. तर परिवहन व्यवस्थापक, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगरअभियंता व स्वच्छ भारत मिशन या विभागांकडील अ‍ॅडव्हॉन्सची रक्‍कम एक कोटी ते साडेसोळा कोटींपर्यंत असल्याचे समोर आले आहे. कोरोना काळात गोरगरिब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता आले नाही. त्यावरील उपाययोजनांसाठी प्रशासनाधिकाऱ्यांनी निधी मागूनही त्यांना पैसे दिले नाहीत.

दुसरीकडे मात्र, खिरापतीसारखी रक्‍कम अ‍ॅडव्हॉन्सच्या स्वरूपात दिल्याचे समोर आले आहे. अ‍ॅडव्हॉन्स रक्‍कम घेतल्यानंतरची पुढील प्रक्रिया माहिती असतानाही बिले सादर करायला विलंब का झाला, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. मात्र, नोटीस देऊन त्या प्रकारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केल्याचाही आरोप होऊ लागला आहे. प्रभागांमधील विकासकामांसाठी भांडवली निधी द्यायला तिजोरीत पैसा नसतानाही कोट्यवधींचा अ‍ॅडव्हॉन्स दिलाच कसा, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

ज्या विभागाने तातडीच्या कामासाठीअ‍ॅडव्हॉन्स (अग्रीम) घेतला आहे, त्यांनी तीन महिन्यांत संबंधित कामाची बिले सादर करणे बंधनकारक आहे. वेळेत बिले सादर न केल्याने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसह बदलून गेलेल्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. बिले न देणाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्‍कम वसूल केली जाईल.

- शिरीष धनवे, वित्त व लेखा अधिकारी, सोलापूर महापालिका

हिशोबाचा ताळमेळ लागेना; जुळवाजुळव सुरूच?

शहरात एकूण 26 प्रभाग आहेत. पावसाळ्यातील नालेसफाई, आरोग्य विभागातील अत्यावश्‍यक मशिनरी, औषधे खरेदी, ड्रेनेज व पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन दुरुस्ती अशी अत्यावश्‍यक कामे तातडीने करण्यासाठी त्या त्या विभागाला अ‍ॅडव्हॉन्स दिला जातो. महापालिकेचे उपायुक्‍त 25 हजारांपर्यंत तर त्यावरील रकमेला महापालिका आयुक्‍तांची मंजुरी बंधनकारक आहे. दुसरीकडे अ‍ॅडव्हॉन्स रक्‍कम घेतल्यानंतर संबंधित काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल व त्यासाठी वापरलेल्या साहित्यांची बिले तीन महिन्यांत सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, 2015 पासूनची बिले अजूनही सादर न केल्याने आयुक्‍त पी. शिवशंकर, तत्कालीन उपायुक्‍त जमीर लेंगरेकर व आताचे उपायुक्‍त श्री. पाटील यांनीही आश्‍यर्च व्यक्‍त केले. पहिला हिशोब दिल्याशिवाय पुन्हा अ‍ॅडव्हान्स दिला जात नाही. तरीही, मोठ्या प्रमाणावर तो देण्यात आला आहे. तत्कालीन काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले तर बहुतेक अधिकारी बदलून गेले आहेत. त्यामुळे आता विद्यमान अधिकारी त्या हिशोबाचा ताळमेळ घालू लागल्याची चर्चा आहे.

विभागनिहाय प्रलंबित अ‍ॅडव्हॉन्स

परिवहन व्यवस्थापक: 14,15,31,461

सार्वजनिक आरोग्य अभियंता: 16,43,78,733

नगरअभियंता: 1,96,03,832

स्वच्छ भारत मिशन: 1,01,34,450

आरोग्याधिकारी: 2,13,42,850

महिला-बालकल्याण: 51,48,263

पूर्वीचा हिशोब दिला नसतानाही अ‍ॅडव्हॉन्स

सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगरअभियंता (विद्युत विभाग, भूमी मालमत्ता व गवसू), आरोग्याधिकारी व महिला व बालकल्याण समितीकडे पूर्वीच्या अ‍ॅडव्हॉन्सची बिले अजूनही सादर केलेली नाहीत. तरीही, या विभागांना या वर्षी जवळपास 24 लाखांची अ‍ॅडव्हॉन्स रक्‍कम देण्यात आली आहे. तर प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे बदलून गेलेल्या अधिकाऱ्यांकडून व सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून ही अ‍ॅडव्हॉन्सची रक्‍कम वसूल करावी लागणार आहे. आता महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने अ‍ॅडव्हॉन्स रक्‍कम देणे बंद केल्याचे उपायुक्‍तांनी सांगितले. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या रेट्यामुळे अजूनही तसा प्रकार सुरूच असल्याचे बोलले जात आहे.