सोलापूर : राज्य शासनाच्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (Seven pay commission) लागू झाला. मात्र, सोलापूर महापालिकेतील (Solapur Municipal Corporation) कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना (Employees) तो मिळालाच नाही. महापालिकेने पाच महिन्यांपूर्वी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवूनही त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे शिवसेनेचे नगरसेवक तथा जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर (Ganesh Wankar) यांनी थेट नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि दोन दिवसांत ऑर्डर निघाली. परंतु, आमदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) यांनीही नगरविकास विभागाकडे त्यासंदर्भात पाठपुरावा केला होता. हा निर्णय आमच्यामुळेच झाला, असे कॉंग्रेसचे पदाधिकारी म्हणू लागले आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्यानंतर महापालिकेतील कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना तो लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मागील पाच महिन्यांपूर्वी शासनाकडे सादर केला. तत्पूर्वी, सर्वसाधारण सभेत ठराव (Resolution) झाला होता. कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा म्हणून अनेक राजकीय नेत्यांचे उंबरठे झिजवले. तरीही, शासनस्तरावरुन काहीच कार्यवाही झाली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा ऐकून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख वानकर यांनी नगरविकास मंत्री शिंदे यांची त्यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली.

त्यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वानकर यांच्या मागणीवर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नगरविकास विभागातून सुधारित आकृतीबंध आणि कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचे आदेश निघाले. मागील आठवड्यात वानकर यांच्यासह शिवसेनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेत कर्मचाऱ्यांसोबत आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र, आमच्या नेत्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही त्यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे पाठपुरावा केला होता. तो निर्णय आमच्या नेत्यांमुळेच झाला, असा दावा कॉंग्रेस पदाधिकारी करू लागले आहेत. दुसरीकडे आम्हीही त्यासाठी पाठपुरावा केला होता, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. परंतु, निवडणुकीपुढे असा श्रेयवाद काही नवा नाही. कामगारांना निश्‍चितपणे माहिती आहे की, हा निर्णय कोणामुळे झाला.

1 जानेवारी 2021 पासून मिळणार फरक

महापालिकेत जवळपास चार हजार कायम कर्मचारी असून त्यांना आता सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार मिळणार आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून हा वेतन आयोग लागू झाला, तरीही त्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2021 पासून लाभ मिळणार आहे. दरमहा प्रत्येकी अंदाजित साडेचार ते पाच हजारांचा फरक मिळणार आहे. तत्पूर्वी, त्या कर्मचाऱ्यांची 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन निश्‍चिती होईल. त्यानंतर महापालिकेकडून हा फरक कामगारांना वितरीत केला जाईल.