सोलापुर : तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मिळूनही महापालिकेकडून त्याची पूर्तता न झाल्याने सोलापूरकरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे तसेच शिक्षण, जनजागरण आणि आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयाची मान्यता रद्द झाल्याने येथील प्राणी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे संग्रहालय सोलापुरातच राहावे, यासाठी सोलापूरकरांच्या जनरेट्याशिवाय पर्याय नाही. काही तरुणांनी प्राणी संग्रहालय बचाव समितीच्या माध्यमातून अकरा हजार सह्यांचे निवेदन देऊन स्थगिती मिळवण्याचा केलेला प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहे.

सोलापुरात १९७६ मध्ये लोकसहभागातून उभारण्यात आलेल्या महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयाचा विकास आराखडा मुदतीत पूर्ण न केल्याच्या प्रमुख कारणासह विविध प्रशासकीय गलथान कारभारामुळे डिसेंबर २०२१ पासून मान्यता रद्द करण्याचे पत्र केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाने महापालिकेला दिले आहे. यामुळे हे संग्रहालय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महापालिकेने बंद केले असून, संग्रहालयातील प्राण्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

या संदर्भात केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाने राज्याच्या वन्यजीव विभागाच्या प्रधान मुख्य वन्यजीव रक्षकांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गुरुवारी (२९ सप्टेंबर) याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने ही तर सुरवात आहे, असेच म्हणावे लागेल. भविष्यात हे प्राणी सह्याद्री टायगर रिझर्व्ह फॉरेस्टमध्ये कसे जगतात, यावर अन्य प्राण्यांच्या स्थलांतराचे भवितव्य अवलंबून आहे.

संकटात सापडलेले प्राणी संग्रहालय वाचावे, त्याच्या व्यवस्थापनेमध्ये सुधारणा व्हाव्यात आणि केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता पुनर्प्राप्त व्हावी, लोकसहभागातून या प्राणी संग्रहालयाचे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी जीआयबी फाउंडेशन या संघटनेने सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. लोकसहभागातून केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाद्वारे निर्देशित केलेल्या त्रुटी महापालिकेच्या माध्यमातून दूर करण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांना अद्याप तरी यश आले नाही.

सोलापूर महापालिकेच्या माध्यमातून प्राणी संग्रहालयाच्या सल्लागार मंडळामध्ये प्रादेशिक वनविभाग सोलापूर, माळढोक पक्षी अभयारण्य वन्यजीव विभाग, नान्नज, सोलापूर विद्यापीठ तसेच सोलापुरातील पर्यावरण आणि वन्यजीव क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अशासकीय व्यक्ती आणि संस्थांचा तसेच नागरिकांचा समावेश करून घेण्याबाबत आग्रही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

हे संग्रहालय सोलापुरातच राहावे, यासाठी स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त सह्यांची मोहीम राबविली. त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. तब्बल १५ हजार नागरिकांनी या चळवळीस पाठिंबा दिला. दरम्यान, प्राणी संग्रहालय बचाव कृती समितीच्या वतीने २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी ११ हजार सह्यांचे निवेदन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांना ‘अभाविप’च्या माध्यमातून देण्यात आले.

महापालिकेस संधी

सोलापुरातील प्राणी संग्रहालयाच्या मान्यता रद्दच्या आदेशाविरुद्ध महापालिकेने केंद्रीकरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे जानेवारी २०२२ मध्ये अंतिम अपील दाखल केले. त्यास कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मिळाली नाही. परंतु, जुलै २०२२ मध्ये तीन महिन्यांची अप्रत्यक्ष मुदत देत तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता केल्यास हे संग्रहालय सोलापुरात ठेवण्यात येईल, अशी संधी देण्यात आली.

प्राण्यांसाठी दवाखाना, पिंजऱ्यांची व्यवस्था, विशिष्ट उंचीची भिंत, शस्त्रक्रिया व शवविच्छेदनासाठी व्यवस्था, संचालक, जीवशास्त्रज्ञ, प्राणिशास्त्रज्ञ, वन्यजीव रक्षकांची पदे भरण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. यातील संचालकाचे पद नुकतेच भरण्यात आले. जखमी वन्यजीवावर उपचारासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा सोलापुरात नाही. त्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले नाहीत.

तर केवळ एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिद्धेश्‍वर वनविभागात यासाठी निधी खर्ची टाकून ‘दूर उपचार केंद्र’ उभारण्यात आले आहे. आता एकाच कामासाठी दोन-दोन ठिकाणी यंत्रणा उभी राहणार आहे. प्राणी संग्रहालयात पदांची भरती, माकड, सांबरसाठी पिंजरे करण्याबरोबरच गरजेच्या अनेक बाबी असताना किचन उभारण्यात येत आहे. तर सिंहासाठी उभारण्यात आलेल्या पिंजऱ्याचा उपयोगच नाही. राज्यात सर्वाधिक क्रियाशील वन्यजीव मित्र सोलापुरात असतानाही येथील प्राणी संग्रहालय हलविण्याच्या होणाऱ्या प्रक्रियेस विरोध होणे ही काळाची गरज ठरली आहे.