SZP School Corruption : शहरी व ग्रामीण भागात शाळा सुरू करणे किंवा शाळेत काम करताना घ्यावयाच्या विविध मान्यतांसाठी ठराविक रक्कम अदा करावी लागते.

फायलीवर वजन ठेवल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाही, असा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात चालतो. येथेही महापालिकेप्रमाणेच टप्प्याटप्प्यावर फायलींवर वजन ठेवावे लागते. (zp school corruption For each approval have to give money nashik news)

शाळा तुकड्या मान्यता, शासनाकडे शिफारस पाठविणे, शाळामान्यता व आरटीई मान्यता, विनाअनुदानित बॅकडेटेड मान्यता, बिंदूनामावली मंजूर करणे, विनाअनुदानित ते अनुदानित बदली मान्यता, मुख्याध्यापक मान्यता, पर्यवेक्षक मान्यता, टीईटी प्रमाणपत्र आयुक्त परीक्षा परिषदेकडून पडताळणी न करता बोगस मान्यता प्रकरण कार्यालयात फाइल उपलब्ध न ठेवणे, जीपीएफ मंजुरी, पेन्शन प्रकरणे अशा प्रकारच्या प्रत्येक मान्यतेसाठी मोठी कसरत करावी लागते.

बोगस तुकड्या वाढीचे प्रकरण सध्या चांगलेच गाजत आहे. निवृत्तीनंतरही अनेक शिक्षणाधिकारी बॅकडेटेड स्वाक्षरीच्या आधारे समस्या सोडवत आहेत. महापालिकेत प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागने पकडल्यानंतर आता शिक्षण विभागातील काळी बाजू समोर येत आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर यांना चालकामार्फत लाच घेताना पकडण्यात आले होते.

विस्तार अधिकाऱ्यांचा ‘फिल्टर मनी’ ट्रेंड

प्राथमिक व माध्यमिक विभागात शाळा तपासणीला शिक्षण विस्ताराधिकारी गेल्यावर पैसे मिळाल्याशिवाय जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर करत नाही. शाळेतील शिक्षक आपली नोकरी टिकवण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवण्यासाठी दोन हजार रुपये वर्गणी काढून विस्ताराधिकाऱ्यांना देतात.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हेच विस्ताराधिकारी उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत थेट हा फिल्टर मनी पोचवितात. तोफेच्या तोंडी विस्तार अधिकारी जातात. मात्र आयता मलिदा खालपासून वरपर्यंत शिक्षण विभागातील अधिकारी खातात. अनेक शाळांवर ‘साहेब’ आणि ‘कोंबडी’ हे समीकरण रूढ झाले आहे.

साहेबांना आलिशान हॉटेलमध्ये जेवायला न्यावे लागते, शिवाय त्यांच्या दवा दारूचीह सोय करावी लागते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागीच भीती नको म्हणून अनेक विस्तार अधिकारी पैसे घेताना नातेवाइकांच्या बँक खात्यावर थेट शिक्षकांना पैसे भरायला सांगतात किंवा भेटवस्तू म्हणून स्वीकारतात. प्राथमिक शाळेतील शिक्षक सध्या दोन हजार रुपये, तर माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तीन हजार रुपये विस्तार अधिकाऱ्याला प्रत्येकी देत असल्याचे बोलले जाते.

शाळा तुकड्या मान्यता (अतिरिक्त तुकड्या)

शिक्षणाधिकारी : ५० ते ७५ हजार

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : १० ते १५ हजार

लिपिक : ५ ते १० हजार

शाळामान्यता व आरटीई मान्यता

शिक्षणाधिकारी : १० ते २५ हजार

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : दोन ते पाच हजार

लिपिक-शाळा तपासणी अधिकारी : ५ ते १५ हजार

- इंडेक्स (शिफारस पाठविणे)

शिक्षणाधिकारी : २० ते २५ हजार

उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : पाच ते दहा हजार

लिपिक : दोन ते तीन हजार

वैयक्तिक मान्यता (विनाअनुदानित बॅकडेटेड मान्यता) कार्यालयात फाइल उपलब्ध न ठेवणे

- शिक्षणाधिकारी : पाच ते दहा लाख

- उपशिक्षणाधिकारी : ५० ते ७५ हजार

- लिपिक : १५ ते ३५ हजार

रोस्टर प्राथमिक तपासणी (बिंदूनामावली)

- शिक्षणाधिकारी : अधीक्षकांच्या मर्जीनुसार

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : २५ ते ३५ हजार

- अधीक्षक : २५ ते ३५ हजार

वैयक्तिक मान्यता अनुदानित

-शिक्षणाधिकारी : तीन ते पाच लाख

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : ३० ते ५० हजार

- लिपिक : १५ ते ३५ हजार

विनाअनुदानित ते अनुदानित बदली मान्यता

- शिक्षणाधिकारी : तीन ते दहा लाख

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : १० ते २५ हजार

- लिपिक : १० ते २५ हजार

मुख्याध्यापक मान्यता

- शिक्षणाधिकारी : ५० हजार ते एक लाख

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : १० ते १५ हजार

- लिपिक : दोन ते पाच हजार

पर्यवेक्षक मान्यता

- शिक्षणाधिकारी : ५० ते ६० हजार

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : १० ते १५ हजार

- लिपिक : दोन ते पाच हजार

डी एड टू बी एड मान्यता

- शिक्षणाधिकारी : ५० हजार ते एक लाख

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : १० ते १५ हजार

- लिपिक : दोन ते पाच हजार

अल्पसंख्याक अनुदानित मान्यता

- शिक्षणाधिकारी : तीन ते सहा लाख

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : १० ते २५ हजार

- लिपिक : दोन ते पाच हजार

टीईटी प्रमाणपत्र आयुक्त परीक्षा परिषदेकडून पडताळणी न करता बोगस मान्यता प्रकरण कार्यालयात फाइल उपलब्ध न ठेवणे

- शिक्षणाधिकारी : १० ते १५ लाख रुपये

- उपशिक्षणाधिकारी किंवा अधीक्षक : एक ते दीड लाख

- लिपिक : १५ ते ३५ हजार

शाळातपासणी

- शिक्षणाधिकारी : ५० टक्के (तपासणी अधिकारी)

- उपशिक्षणाधिकारी : १५०० ते २५०० रुपये.

जीपीएफ मंजुरी

शिक्षणाधिकारी : पाच ते सात टक्के

उपशिक्षणाधिकारी : पाच हजार

लिपिक : दोन ते तीन हजार

पेन्शन प्रकरणे

-शिक्षणाधिकारी : २५ ते ३५ हजार

- उपशिक्षणाधिकारी : पाच हजार

- लिपिक : दोन ते तीन हजार