अकोला : गत काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी व शिवसेनेमध्ये राजकीय कुरघोडीचा विषय ठरत असलेल्या प्रस्तावित ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेच्या देखभाल दुरूस्तीच्या ठरावाला अखेर जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत गुरूवारी (ता. ४) तत्वतः मंजुरी देण्यात आली. योजनेसाठी देखभाल, दुरूस्ती करायची झाल्यास त्यासाठी जिल्हा परिषद निधी देणार नाही, शासनाने देखभाल-दुरूस्तीसाठी वेळोवेळी निधी द्यावा, असा ठराव मंजुर करत ६९ गावं प्रादेशिक पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल दुरूस्तीच्या ठरावाला सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे १० डिसेंबर २०२० रोजी सदर ठराव फेटाळल्यामुळे विरोधकांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी सुद्धा सदर ठराव मंजुर केला होता.

जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. ४) ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली. सभेच्या सुरुवातीला विषय पत्रिकेवरील ३३ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवरचे विषय मांडण्यात आले. त्यामध्ये गत काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत वादाचा ठरात असलेला ६९ गावं प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल, दुरूस्तीचा ठराव सुद्धा मांडण्यात आला. मजीप्राने सदर काम पूर्ण केल्यानंतर योजनेची देखभाल दुरूस्ती करण्यास जिल्हा परिषदेने करावी, असा ठराव ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने मांडण्यात आला.

•  शेगावचे गजानन महाराज ‘गण गण गणात बोते’ हा मंत्र का म्हणायचे?

त्यावर चर्चा करत शिवसेनेचे विरोधीपक्ष नेते गोपाल दातकर यांनी सदर ठराव मंजुर करण्याची मागणी लावून धरली. त्यावर वंचितचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सदर योजनेसाठी खर्च करण्यास शासनाने निधी द्यावा, असा ठराव मंजुरीसाठी ठेवला. त्याला मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांनी योजनेचा खर्च करण्याच जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही, त्यासाठी शासनाने वेळोवेळी निधी द्यावा, असा ठराव मंजुर करत ६९ गावं प्रादेशि पाणी पुरवठा योजनेच्या ठरावाला तत्वतः मंजुरी दिली. सभेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांच्यासह उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकार सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष पवार, सर्व विषय समित्यांचे सभापती व इतर सदस्यांची उपस्थिती होती.
----------------

• सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा सर्वाधिक परीणाम होणार वंचित आणि भाजपावर

मतदानानंतर ‘आर्सेनिक’ अल्बमचा ठराव मंजुर
१४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाच्या रक्कमेतून होमिओपॅथीक औषध आर्सेनिक अल्बम-३० व संशमनीवटी हे आर्युवेदीक औषध खरेदीला प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा ठराव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला. त्यावर जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरू असताना रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्या खरेदी करण्यात येऊ नये. जनतेच्या पैशांची लूट थांबवा, असा शब्दात विरोधी पक्षाच्या जि.प. सदस्या सुलभा दुतोंडे, गोपाल दातकर, प्रशात अढावू, संजय अढावू यांनी सदर ठरावाचा विरोध केला. त्यासह या विषयी मतदान घेण्याची मागणी लावून धरली. सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी मतदान घेण्यास समर्थन दर्शवल्यानंतर सचिव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांनी सदस्यांचे नाव वाचून त्यांचा ठरावा बद्दल अभिप्राय नोंदवला. यावेळी ऑनलाईन सभेला जोडलेल्या ४७ जिल्हा परिषद सदस्यापैकी ३१ सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने तर १६ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. ठरावाच्या बाजुने सर्वाधित मतदान झाल्याने सदर ठराव मंजुर झाल्याचे सभेचे सचिव सूरज गोहाड यांनी जाहीर केले.
------------
सभेतील ठळक घडामोळी
- जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. ४) दुपारी १ वाजता ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. नियोजित वेळेपेक्षा सभा १ तास उशीराने सुरू झाली. दुपारी १.५५ वाजता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने सभेला ऑनलाईन जोडल्या गेल्या. त्यानंतर दुपारी २.०४ वाजता प्रत्यक्ष सभेला सुरुवात झाली.
- सभा सुरू होताच जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी विषय पत्रिकेवरील विषयांवर नंतर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्याबदल्यात त्यांच्या मतदार संघातील सदस्यांचे निवारण करण्यासंदर्भात चर्चा घेण्याची मागणी केली.
- ऑनलाईन सभेत कमालीचा गोंधळ उडताना दिसून आला. काही सदस्यांच्या मोबाईलचा आवाज सतत सुरू ठेवला व एकाच वेळी दोन पेक्षा अधिक सदस्य बोलत असल्याने सभेत गोंधळ उडाला.
- जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सभेच्या विषय पत्रिकेवर ३३ विषयांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर अध्यक्षांच्या परवानगीने १४ विषय सभेत मांडण्यात आले. विषय पत्रिकेवरील विषयांना सुद्धा सत्ताधाऱ्यांनी नामंजुर केले व दोन विषय पुढील सभेसाठी प्रलंबित ठेवले.