अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या राजकीय आरक्षणाच्या याचिकेवर राज्य शासन व निवडणूक आयोगाने त्यांचे स्पष्टीकरण शुक्रवारी (ता. २६) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे या प्रकरणी पुढील महिन्यात सुनावणी होणार असून सर्वोच्च न्यायालयत लवकरच सुनावणीची तारीख देईल.

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला होता. डिसेंबर २०१८ मध्ये जि.प., पं.सं. सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदत वाढ दिली हाेती.

अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९ मध्ये जि.प. व व पं.सं.वर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला हाेता. न्यायालयात वाशिम जि.प.चे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी याचिका दाखल केली होती. १ सप्टेंबर २०२० राेजी सुनावणी झाली होती. मात्र सरकारतर्फे आणखी वेळ मागण्यात आला होता. दरम्यान आता शासन व निवडूक आयोगाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण सादर केले आहे.
------------
राज्य सरकारने मागितला होता वेळ
अकाेला, धुळे, नंदूरबार, वाशिम व नागपूर या जि.प.च्या आरक्षणाच्या मुद्दावर प्रथम सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यानंतर आता भंडारा, व गोंदिया या जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने निवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र कोरोनामुळे या दोन्ही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमधील आरक्षणही ५० टक्याच्या आत आणावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य शासनाने वेळ मागितला होता.