सुप्रीम कोर्टाने प्रमुख सरकारी बीमा कंपनी LIC च्या IPO ला घेऊन केंद्र सरकारला खूप मोठा दिलासा दिलाय. कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाय. आता आईपीओची प्रक्रिया पहिल्या सारखीच सुरू असणार. गुरुवारपासून एलआईसी आईपीओचे अलॉटममेंट होत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, हे गुंतवणुकीचं प्रकरण आहे. याआधीच 73 लाख सबस्क्रिप्शन झाले आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही. हे अंतरिम सवलत देण्याचे कोणतेही प्रकरण नाही. न्यायालय आयपीओची घटनात्मक वैधता तपासेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी मनी बिलाच्या माध्यमातून केंद्राला नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्राला चार आठवड्यात उत्तर मागितले.

या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती डीवाई चंद्रचूड़ म्हणाले की, न्यायालयाने आयपीओ प्रकरणांमध्ये अंतरिम दिलासा देण्यास टाळाटाळ करावी. मनी बिलाचे प्रकरण 2020 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. हा निर्णय सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घ्यायचा आहे, त्यामुळे आम्ही या प्रकरणात नोटीस जारी करणार आहोत.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय आहे?

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, पूर्वी एलआयसीचे सर्व अतिरिक्त पैसे पॉलिसीधारकांकडे जायचे. 95 टक्के अतिरिक्त रक्कम पॉलिसीधारकांकडे आणि पाच टक्के केंद्र सरकारकडे जायची. या मनी बिलाद्वारे सुधारणा करून पॉलिसीधारकांचा हिस्सा शेअर्सहोल्डर्सला देण्यात आला आता वाटप सुरू व्हायचे आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज करणाऱ्यांचे हित जपत एक प्रकारचा अंतरिम दिलासा द्यावा.

केंद्राचे काय म्हणणे आहे?

केंद्र सरकारने याला विरोध केला असून हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे म्हटले आहे. आतापर्यंत 73 लाख सब्सक्रिप्शन झाली आहेत. शेअरची किंमत 900 रुपये आहे. हे मनी बिल 2021 मध्ये मंजूर झाले होते, या लोकांनी 15 महिने वाट पाहिली आणि आता ते अंतरिम दिलासाची मागणी घेऊन आले आहेत. नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?