Maharashtra Winter Session : नागपूर मध्ये महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. तिथल्या विधानभवनात सध्या चालेला गोंधळ आपण सगळेच टिव्ही वर पाहतोय. अनेकदा अधिवेशनात अत्यंत खालच्या थराचे आरोप होतात, टीका होते. काही काही ठिकाणी मारामारी सुद्धा झालेलं आपण पाहत आलोय. अशावेळी प्रश्न पडतो की अधिवेशन काळात आमदारांना अटक करता येते का? काय असतात त्यांचे विशेषाधिकार? चला आज जाणून घेऊ.  

विधानमंडळाची निर्मिती ही भारतीय संविधान झालेली असून सभागृहे व विधानमंडळाच्या सदस्यांना प्राप्त झालेल्या विशेषाधिकारांचा एकमेव स्रोत भारतीय संविधान हा आहे. विशेषाधिकारांबाबत भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९४ मध्ये स्पष्टपणे तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींद्वारे विधानमंडळाचे विशेषाधिकार संविधानात अधिनियमित करण्यात आलेले आहेत.

भारतीय संविधानामध्ये राज्य विधानमंडळ व त्यांचे सदस्य यांचे विशेषाधिकारांसंदर्भात पुढीलप्रमाणे तरतुदी आहेत :- अनुच्छेद १९४. (१) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास भाषण स्वातंत्र्य असेल.

(२) राज्य विधानमंडळाचा कोणताही सदस्य, विधानमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्यांनी केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती अशा विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्यान्वये कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत याप्रमाणे कार्यवाहीस पात्र होणार नाही.

(३) अन्य बाबतीत, राज्य विधानमंडळाचे सभागृह, आणि अशा विधानमंडळाच्या सभागृहांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करील अशा असतील आणि याप्रमाणे निश्चित होईपर्यंत, [त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना व समित्यांना संविधान (चव्वेचाळीसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याचे कलम २६ अमलात येण्याच्या लगतपूर्वी जशा होत्या तशा असतील.

(४) खंड (१), (२) व (३) याच्या तरतुदो, जशा त्या राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशाच त्या या संविधानाच्या आधारे त्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तीच्या संबंधात लागू असतील.

सभागृहाच्या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आलेले विशेषाधिकार हे खालीलप्रमाणे आहेत :-

(अ) सदस्यांना करण्यात आलेल्या अटक, अटकाव, स्थानबद्धता आणि सुटका इत्यादीबाबतची माहिती. सभागृहाला ताबडतोब मिळण्याचा हक्क. [महाराष्ट्र विधानसभा नियम २८५-२८६].

(ब) अध्यक्षांची परवानगी मिळाल्याशिवाय सभागृहाच्या आवारात कोणत्याही प्रकारे अटक करण्यात येणार नाही. [नियम २८८]

(क) अध्यक्षांची परवानगी मिळाल्याशिवाय सभागृहाच्या आवारात फोजदारी स्वरूपाची किंवा दिवाणी स्वरूपाची अशी कोणतीही वैध आदेशिका बजावण्यात येणार नाही. [नियम २८९]

(ड) अध्यक्षांची आगाऊ परवानगी मिळाल्याशिवाय, कोणताही सदस्य सभागृहापुढील किंवा सभागृहाच्या कोणत्याही समितीपुढील कोणत्याही कामकाजासंबंधीचा कोणताही पुरावा कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा कोणत्याही इतर प्राधिकाऱ्यापुढे देणार नाही (नियम ३१५ (३))

(इ) सभागृहाच्या परवानगीशिवाय सभागृहाचे सदस्य किंवा अधिकारी हे दुसऱ्या सभागृहापुढे किंवा त्या सभागृहाच्या समितीपुढे अथवा इतर राज्याचे विधीमंडळ किवा अशा विधीमंडळाच्या समितीपुढे साक्ष देण्यासाठी साक्षीदार म्हणून हजर राहू शकत नाहीत, तसेच अशी साक्ष देण्यासाठी सदस्यांची स्वतःची संमती असणे देखील आवश्यक असते.