नांदेड - राज्यात तीन वेगवेगळ्या खात्यांतर्गत चालणाऱ्या जल व मृद संधारणाची कामे आता एकाच छताखालील विभागाद्वारे होणार आहेत. शासनाने नव्याने ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाची स्थापना केली आहे. या विभागाच्या नवीन अस्थापनेच्या रचनेत आता कृषी, जलसंधारण व जिल्हा परिषद यंत्रणेकडील एकूण सुमारे १६ हजार ४७९ कर्मचारी वर्ग होणार आहेत. १५ जुलैपर्यंत या समायोजन प्रक्रियेची माहिती देण्याची सूचनाही शासनाने संबंधित विभागांना दिली आहे.

सध्या मृदसंधारणाची काही कामे कृषी विभाग तर काही कामे जलसंधारण विभागाकडून केली जातात. ‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेनुसार होणाऱ्या या कामातील पायथ्यापर्यंतची कामे कृषी तर त्यानंतरची कामे जलसंधारण विभाग अशी सर्वसाधारण रचना केली आहे. पूर्वी मृदसंधारण विभाग स्वतंत्र होता. तो १९९८ मध्ये बंद करून त्याची सर्व कामे कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. परंतु सध्या मृदसंधारणाच्या कामांना जलसंधारण विभागाकडूनच निधी उपलब्ध होतो. कामांची पूर्तता मात्र कृषी विभाग करते.

पूर्वी जलसंधारण व ग्रामविकास असे एकत्र असलेले खातेही बंद करून जलसंधारणाचा स्वतंत्र विभाग सुरू आहे. या विभागाकडे सर्वेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, देखभाल-दुरूस्ती, सिंचन व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आस्थापन नाही. एकाच अभियंत्याला ही कामे पार पाडावी लागतात. यासाठीच मृद व जलसंधारण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दोन्ही विभागांचे एकत्रिकरण करून ‘मृद व जलसंधारण’ विभाग असा नवीन विभाग सुरू केला आहे.

दोन्ही विभाग एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्‍यकता होती. त्यामुळेच स्वतंत्र समिती स्थापन करून त्याच्या अहवालाअंती शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या नव्या विभागाचे मुख्यालय औरंगाबाद असणार आहे. या विभागाचे पूर्वी असलेले २५० हेक्‍टरपर्यंतचे कार्यक्षेत्र वाढवून ६०० हेक्‍टरपर्यंत केले आहे. या विभागासाठी स्वतंत्र विभागीय, उपविभागीय, जिल्हा, तालुका, मंडळ पातळीवर कार्यालयांची रचना केली जाणार आहे. त्यासाठी नवीन क्षेत्रीय रचनेच्या आकृतीबंधालाही मंजुरी दिली आहे. ज्या विभागांचे एकत्रिकरण केले आहे, त्या संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांना नव्या एकाच विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

कृषी सहायकांत नाराजी
या नव्या विभागाकडे दोन हजारावर कृषी सहायक वर्ग होणार आहेत. मृदसंधारण विभागात कृषी पर्यवेक्षकाची सर्व पदे घेतली आहेत. कृषी विभागाच्या नव्या आकृतीबंधासह कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक पदोन्नतीबाबत संभ्रम आहे. या फेररचनेमुळे कामावरील ताण वाढणार असून कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार करावा, सहायकमधून पर्यवेक्षकांची शंभर टक्के पदे पदोन्नतीने भरावीत या मागण्यांसाठी लवकरच आंदोलन करण्याच्या हालचालीही महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेतर्फे सुरू झाल्याचे समजते.

दृष्टिक्षेपात नवा मृद व जलसंधारण विभाग
मुख्यालय : औरंगाबाद
समाविष्ट विभाग : मृदसंधारण, जलसंधारण, जिल्हा परिषद लघु सिंचन यंत्रणा
राज्यातील कार्यालयांची संख्या : २७६१
नव्या आकृतीबंधानुसार पदांची संख्या : १६ हजार ४७९
जलसंधारण विभागाचे तीन हजार १५६, जिल्हा परिषद यंत्रणेचे दोन हजार ९५९, जलसंपदा विभागाचे ३८१ आणि कृषी विभागाचे नऊ हजार ९६७ कर्मचारी होणार वर्ग.
नव्याने १६ पदे निर्माण होणार

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा -
चँपियन्स करंडक: भारत-पाकिस्तान पुन्हा लढणार?
दहावीचा निकाल 88.74%; मुलींचीच बाजी, कोकण विभाग अव्वल
गुजरातमध्ये स्मृती इराणींच्या दिशेने फेकल्या बांगड्या
शेतीविकासासाठी गरज ‘मर्दा’ची
'होय, मी फक्‍त शेतकरीच आहे'...!
#स्पर्धापरीक्षा - 'झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट' योजना​
धुळे: लोकसहभागातून घटबारी धरणाचे काम प्रगतीपथावर​
डोंगरावर फुलविले आमराईचे नंदनवन​
आई-वडिलांच्या प्रश्‍नाला कंटाळून विद्यार्थिनीची आत्महत्या​
श्रीलंकेच्या चुकांमुळे पाक उपांत्य फेरीत​