Nashik Onion News : किंमत स्थिरीकरण निधीतंर्गतच्या कांदा खरेदीमध्ये खरेदीरांचे उखळ पांढरे झाले असून शेतकरी मात्र कंगाल राहिला. इथंपासून ते नफेखोरीबद्दलच्या संशयाच्या सुईपासून ते गैरव्यवहारापर्यंतच्या आरोपांच्या फैरी कांद्याच्या आगारातून धडाडू लागल्या आहेत. मात्र, त्याची नेमकी कितपत दखल घेतली जाणार याबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.

केंद्र सरकारने कांदा किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करत अप्रत्यक्षरित्या शहरी ग्राहकांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. किंमती स्थिरीकरण निधीतंर्गत ३१ डिसेंबरअखेर सात लाख टन कांदा ‘नाफेड’ आणि एनसीसीएफसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचे धोरण स्विकारले गेले.

खरेदीदारांनी क्विंटलला २ हजार ४१० रुपये किंमतीच्या नावाखाली खरेदी केल्याचे दाखवत बाजारातील कांद्याच्या किंमती कमी झाल्यावर साठवणुकीचा प्रयत्न करणार होते. (Farmers complain about central government on imposing 40 percent export duty on onion nashik news)

मात्र आता कांद्याचे भाव क्विंटलला एक हजार रुपयांनी वाढल्याने खरेदीदारांच्या गळ्यात हा व्यवहार येण्याची कुणकुण कांदा उत्पादकांना लागली आहे. एवढेच नव्हे, तर कांद्याची खरेदी थेट बाजार समितीऐवजी खरेदीदारांकडून केली. ही खरेदी बंद करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

खरेदीच्या चौकशीची कारणे

कांदा खरेदीत खरेदीदारांना सरकारकडून ५६ टक्के ‘रिकव्हरी' मिळते. म्हणजे शंभर टक्के कांदा खरेदी केल्यावर ५६ टक्के कांदा सरकारला द्यायचा. हीच खऱ्या अर्थाने खरेदीच्या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी मेख असल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. ४४ टक्के कांदा खरेदीदारांना जागेवर शिल्लक राहतो.

त्यातून नफेखोरीचा संशय उत्पादकांना येऊ लागला आहे. एवढेच नव्हे, तर खरेदीदारांकडून शंभर टक्के खरेदीच्या दाखवलेल्या व्यवहाराचे काय करायचे? असा प्रश्‍न उत्पादकांनी आता ऐरणीवर आणला आहे. खरेदीदारांची खरेदी थांबवून एकीकडे चौकशी करण्यासोबत दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेत निर्यात वाढवण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने निवडावा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.

‘नाफेड'कडून बाजार समितीतील लिलावात खरेदी पूर्वी व्हायची. कांद्याची आवक अधिक असल्यावर ‘नाफेड' खरेदी करु लागल्यावर कांद्याच्या भावात काहीशी सुधारणा व्हायची. त्यामुळे शेतकरी आवक अधिक असताना ‘नाफेड'च्या खरेदीची आतुरतेने वाट पाह्यचे. ‘नाफेड'साठी खरेदी केलेला कांदा शेतकऱ्यांच्या चाळीत ठेवला जायचा.

त्याचे भाडे शेतकऱ्यांना मिळायचे. आता मात्र खरेदीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा महासंघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पसंती देण्यात आली. त्यातून थेट शेतकऱ्यांना होणारा फायदा नगण्य स्वरुपात असल्याची उत्पादकांची तक्रार आहे. दरम्यान, लासलगाव बाजार समितीच्या आवारात सोमवारी (ता. २३) ३८२ वाहनातून ६ हजार ११२ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. त्यास क्विंटलला १ हजार ८०० ते ४ हजार १४१ आणि सरासरी ३ हजार ९५० रुपये असा भाव मिळाला.

"सरकारने ‘नाफेड', एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केली. पण त्यातून गैरव्यवहार रोखला गेला काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रत्यक्षात कांदा किती खरेदी झाला, कागदोपत्री किती खरेदी झाला याची पडताळणी केल्यावर प्रश्‍नाची उकल होण्यास मदत होईल. एवढेच नव्हे, तर खरेदीदार कोण आहेत? गुदाम बांधण्यासाठी पैसे कुठून आले? खरेदीत केवळ कमीशन मिळत असते, तर मोठा खर्च करुन गुदाम बांधणे परवडले असते का? या प्रश्‍नांची उत्तरे शेतकऱ्यांना मिळायला हवीत." - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

"केंद्र सरकारकडून देशातील राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नाफेडतर्फे शेतकऱ्यांच्या नावाखालील खासगी कंपन्यांकडून कांदा खरेदी केला जात आहे. ही शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही." -सुनील गवळी, कांदा उत्पादक शेतकरी, ब्राह्मणगाव-विंचूर