नागपूर : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रस्तावित असलेले धोरण येत्या सहा महिन्यांत तयार करा, असे आदेश बुधवारी (ता. 5) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 39 आणि 41 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण 2004 तयार केले. मात्र, हे धोरण केवळ कागदोपत्रीच आहे. धोरणाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार करणारे पत्र सहकारनगरच्या ज्येष्ठ नागरिक मंडळाने उच्च न्यायालयाला लिहिले. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली. या प्रकरणी न्यायमूर्तिद्वयी भूषण धर्माधिकारी आणि रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. धोरणाच्या अनुषंगाने एकही शासन निर्णय जारी झालेला नाही. यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी रखडली आहे. याबाबत 29 नोव्हेंबर 2015 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे वक्तव्य केले होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतरही अंमलबजावणीच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. धोरणांतर्गत असलेल्या योजनेचा लाभ मिळेल, या प्रतीक्षेतच अनेकांचा मृत्यू झाल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. 
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. धोरणाचा मसूदा तयार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत सहा महिन्यांच्या आत धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याप्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ऍड. आनंद परचुरे यांनी कामकाज पहिले.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :
'जिओ' देणार 309 रुपयांत रोज 1 GB डेटा
बिअर आरोग्यासाठी उत्तम, सिद्ध करुन दाखवतो: आंध्रचे मंत्री
विट्यातील सर्व यंत्रमाग 8 दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय​
गिरीश महाजन यांच्या बनावट 'पीए'ला अटक​
सत्ता केंद्रे गेली तरी राष्ट्रवादीत गटबाजीचा पिळ कायम !​
'जीएसटी' म्हणजे 'गई सेव्हिंग तुम्हारी' : राहुल गांधी​
भाजपच्या नेत्यावर बलात्काराचा गुन्हा​
'आप का स्वागत हैं मेरे दोस्त,': इस्राईलकडून मोदींचे ऐतिहासिक स्वागत..!
शोध अण्वस्त्रविरहित जगाचा​
पंचविशीतली मराठी तरूणाई उद्योगाच्या वाटेवर!​
गाव पातळीवरील राजकारणाला वेगळं वळण... आता सरपंचही जनतेतून​