औरंगाबाद: प्रवाशी वाहतूक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वेग नियंत्रक (स्पीड गर्व्हनर) बसवण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी घेण्यात आला. त्यानुसार हलक्‍या वाहनांना 1 मेपासून अचानक वेग नियंत्रक (स्पिड गर्व्हनर) बसवण्याची सक्ती करण्यात आली. मात्र, बाजारात हलक्‍या वाहनांचे वेग नियंत्रक उपलब्ध नसल्याने अखेर या निर्णयाला सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली. या निर्णयाने त्रस्त टॅक्‍सीचालकांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला आहे.

रस्त्यावरील वाढते अपघात आणि अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेऊन प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या स्कुल बस, टॅक्‍सी, टुरिस्ट टॅक्‍सी यांना वेग नियंत्रक बसवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या परिवहन विभागाने 2015 मध्ये घेतला. या निर्णयानुसार स्कुल बसला ताशी 40 किलोमीटर, ट्रक, टिप्पर व जड वाहनांना ताशी 65 किलोमिटर व अन्य प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ताशी 80 किलोमिटर वेगाची मर्यादा घातलेली आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर कोणत्या वाहनाला कोणत्या प्रकारचे वेग नियंत्रक असावे याच्या तांत्रिक बाबीनुसार परिवहन विभागाने जड वाहनांसाठीच्या काही कंपन्यांना ट्रेड सर्टीफिकेट दिले. त्यानुसार या कंपन्यांनी मोठ्या वाहनांसाठी बाजारात वेग नियंत्रक उपलब्ध करुन दिले. त्यामुळे मोठ्या वाहनांना यापुर्वीच वेग नियंत्रक लागलेले आहेत. मात्र टुरिस्ट टॅक्‍सीसाठी परिवहन विभागाने पुरेशा प्रमाणात ट्रेड सर्टीफिकेट दिलेले नसतानाही 1 मे 2017 पासून टुरिस्ट टॅक्‍सी समकक्ष वाहनांना वेग नियंत्रक बसवण्याची सक्ती केली.

टॅक्‍सी संवर्गातील वाहनांना प्रत्येक वर्षी नव्याने वाहने पासींग करुन घ्यावी लागतात. मात्र हा वेग नियंत्रक सक्तीचा आदेश परिवहन कार्यालयात येऊन धडकताच टॅक्‍सी टॅक्‍सी पासींग थांबवण्यात आले. ज्या वाहनांना वेग नियंत्रक नाही, त्यांना पासींग केले जाणार नाही अशी भूमिका परिवहन कार्यालयाने घेतल्याने गेल्या पंधरा ते वीस दिवसांपासून टुरिस्ट टॅक्‍सी व्यावसायीक व चालक त्रस्त झाले होते, वाहने उभी राहिल्याने या व्यावसायीकावर उपासमारीची वेळ आली. दुसरीकडे वेग नियंत्रकाचा तुडवडा निर्माण झाल्याने त्यासाठी आठ ते दहा हजार रुपये मोजावे लागत होते. गेल्या पंधरा दिवसात अनेक टॅक्‍सीचालकांना हा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. बाजारात वेग नियंत्रक उपलब्ध नसतानाही सक्ती करण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी विविध संघटनांनी परिवहन आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थिती समजावून सांगीतली, त्यामुळे अखेर मंगळवारी (ता. 23) उशिरा परिपत्रक काढून 30 आॅक्टाेंबर 2017 या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.

ई सकाळवरील आणखी ताज्या बातम्या ः

• नांदेड: महावितरणचे एसएमएस आता मराठीत...
• जवानांचे शिरच्छेद करणाऱया दहशतवाद्याचा खात्मा
• ..अन ललिताला घर मिळाले!
• ट्विटर, सोशल मीडीयावर आगपाखड करत सोनूचा 'अलविदा'
• दिव्यांगांना मिळणार आता ‘युनिक कार्ड’
• महिला वाहकांस छेडछाड करीत पळविले 28 हजार रूपये​
• स्वतःला घडवण्याच्या वृत्तीतून तरुणाची दमदार वाटचाल
• "समृद्धी नाही, हा तर बरबादी महामार्ग'
• पाकमध्ये अडकलेली महिला भारतात परतणार...
• आज शाहिरांना रडावे लागतेय: बाबासाहेब पुरंदरे
• सेक्‍स रॅकेट चालवित असल्याच्या संशयावरून महिलेला अटक
• सियाचीन भागात जेट पाठविले: पाकचा दावा​