येरवडा (पुणे) : फुलेनगर येथे असलेल्या भिक्षेकरी स्विकार केंद्रात भिक्षेकऱ्यांना महिन्याला केवळ पाच रुपये पगार दिला जातो. सध्या पाच रूपयांमध्ये चहा सुद्धा मिळत नाही मात्र सुमारे सहा दशकापूर्वी असलेल्या सामाजिक कायद्याच्या आधारे हा पगार दिला जात आहे. त्यामुळे एवढ्या तुटपुंज्या रूपयांमध्ये भिक्षेकऱ्यांची ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ कसा होणार? असा प्रश्‍न स्वयंसेवी संस्थांना पडला आहे.

भिक्षा मागणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. त्यामुळे शहरातील भिक्षेकऱ्यांना पोलिसांमार्फत पकडून न्यायालयात हजर करतात. न्यायालय त्यांना कायद्याचे उल्लंघन केल्या बद्दल एक वर्षांपासून ते पाच वर्षांपर्यंत भिक्षेकरी केंद्रात ठेवते. दरम्यान, या काळात त्यांच्यामध्ये सुधारणा व पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना व्यवसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना काम दिले जाते. यामध्ये झाडू, खराटे, शिवणकाम, शेती, नर्सरी आदी कामे दिले जातात. या कामाच्या बदल्यात त्यांना महिन्याला केवळ पाच रूपये पगार दिला जातो. त्यामुळे त्यांना प्रतिदिन सतरा पैसे मजुरी मिळते. या तुटपुंज्या रकमेत त्यांचे पुनर्वसन कसे होणार? असा प्रश्‍न स्वयंसेवी संस्थांना पडला आहे.

राज्यात पुणे, मुंबई, नागपूर, सोलापूर, सातारा, नगर आदी चौदा ठिकाणी भिक्षेकरी स्विकार केंद्र आहेत. येथील मंजूर संख्या चार हजारपेक्षा अधिक असून, या केंद्रात तीन हजार भिक्षेकऱ्यांना ठेवले जाते. राज्याने 1959 च्या सामाजिक कायद्यांप्रमाणे भिक्षेकऱ्यांना प्रति महिना पाच रूपये पगाराची तरतूद आहे. तर या केंद्रांत भिक्षेकऱ्यांना सकाळी दूध, अंडी, चहा, न्याहरीसह दुपारचे व रात्रीचे जेवण मोफत दिले जाते. तर व्यवसाय म्हणून भिक्षा मागणारे जामिन घेऊन तत्काळ बाहेर पडतात. तर जामिन न होणारे न्यायालयाच्या आदेशाने पाच वर्षांपर्यंत केंद्रात राहतात. त्यांना येथील पगाराचा काहीच उपयोग होत नाही.