धुळे - शेतमालाला उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा मिळेल एवढा हमी भाव मिळाला पाहिजे. स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सरसकट कर्ज माफी झाली पाहिजे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीधंदा तोट्याचा आणि दिवाळखोरीचा झाला आहे. कर्जमुक्तीसाठी जमीनधारणा हा निकष न लावता, शेतीतील तोटा केंद्रस्थानी ठेवला पाहिजे. राज्य दुष्काळ निवारण आयोगाची स्थापना झाली पाहिजे ; अशी मागणी शेतकरी समन्वय समितीचे प्रदेश पदाधिकार्‍यांनी केली.

आज (बुधवार) येथील ऐतिहासिक झेंडा चौकात सुकाणू समितीतील व शेतकरी समन्वय समितीचे प्रदेश पदाधिकार्‍यांनी राज्य शासन निर्णयाच्या प्रतींची होळी केली. सुकाणू समिती सदस्य व बळीराजा शेतकरी संघाचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष गणेश जगताप, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुलाबसिंग रघुवंशी, माजी अध्यक्ष आत्माराम पाटील,नारायण माळी शांतूभाई पटेल, मुराण्णा पाटील, विश्वासराव देसले,भगवान पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी प्रदेश पदाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांसाठी घोषणा देत परीसर निनादून सोडला. त्यांनी केलेल्या महत्वपुर्ण मागण्या पुढील प्रमाणे: कांदा प्रती वीसने खरेदी झाला पाहिजे. निर्यातीसाठी अनुदान वाढविले पाहिजे. हरभर्‍याची साठवणूक मर्यादा काढून टाकावी. डाळींची आयात बंद करावी. खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात दहा ते पंधरा टक्के वाढ केली पाहिजे. खते व बियाणे मोफत देण्याचे शासनाने घोषीत केले होते. पण ही घोषणा फसवी ठरली आहे. तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. शेतमालाच्या सरकारी खरेदीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी आणि खरेदी कार्यक्षम करण्यासाठी सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचे धोरण बदलेले पाहिजे. शेतकर्‍यांना वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन मासिक तीन हजार द्यावे.वीज बील माफ झाले पाहिजे. चोवीस तास वीज दिलीच पाहिजे. गायी व म्हशींच्या दूधाला प्रती लिटर भाव अनुक्रमे  पन्नास व पासष्ट मिळाला पाहिजे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा ः
जिल्हा बँकांना केंद्राचा दिलासा; जुन्या नोटा घेणार​
सोपोरमध्ये चकमकीत दोन दहशतवादी ठार
योगासनांमुळे जग भारताबरोबर जोडले गेले: मोदी
कर्णधाराला माझ्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप; कुंबळेंचा राजीनामा
धोनी, युवराजबाबत निर्णय घेण्याची वेळ : द्रविड
रुग्णवाहिकेसाठी रोखला राष्ट्रपतींचा ताफा​
‘योगा’त रमले आयटीयन्स​
संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याची शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मागणी
हीच का ती 'ऐतिहासिक' कर्जमाफी?​
#स्पर्धापरीक्षा - 'हार्ट ऑफ एशिया' परिषद